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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2020-21: पूरक अंतिम चयन परिणाम जारी, 203 अभ्यर्थियों का हुआ चयन; यहां देखें सूची

अमित कुमार (Amit Kumar)
अमित कुमार (Amit Kumar) वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक
प्रकाशित: शनि, 14 नव॰ 2026, 03:26 am • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
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यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2020-21: पूरक अंतिम चयन परिणाम जारी, 203 अभ्यर्थियों का हुआ चयन; यहां देखें सूची
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई, प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भर्ती 2020-21 का पूरक अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 203 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने सीधी भर्ती 2020-21 का पूरक अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने 14 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक सूचना प्रकाशित की। यह परिणाम सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों से संबंधित भर्ती प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है।
  • यह पूरक चयन प्रक्रिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुपालन में पूरी की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को रिट याचिका संख्या 11427/2022 में आदेश दिया था। इसके बाद विशेष अपील संख्या 651/2026 में 1 सितंबर 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इन्हीं न्यायिक आदेशों के अनुपालन में भर्ती बोर्ड ने संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की। इसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता और चयन की स्थिति का दोबारा मूल्यांकन करना था।
  • पूरक चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती बोर्ड ने अलग-अलग चरणों में अभ्यर्थियों की जांच और शारीरिक परीक्षाएं आयोजित कीं।

यह पूरक चयन प्रक्रिया इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुपालन में पूरी की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 अगस्त 2025 को रिट याचिका संख्या 11427/2022 में आदेश दिया था। इसके बाद विशेष अपील संख्या 651/2026 में 1 सितंबर 2026 को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इन्हीं न्यायिक आदेशों के अनुपालन में भर्ती बोर्ड ने संबंधित याचिकाकर्ताओं के लिए दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की। इसका उद्देश्य न्यायालय के आदेशों के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता और चयन की स्थिति का दोबारा मूल्यांकन करना था।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

पूरक चयन प्रक्रिया के तहत भर्ती बोर्ड ने अलग-अलग चरणों में अभ्यर्थियों की जांच और शारीरिक परीक्षाएं आयोजित कीं।

बोर्ड ने 2 नवंबर 2026 को कुल 138 याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया था। इनमें से 9 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 129 अभ्यर्थियों ने दोनों चरणों की निर्धारित शर्तें पूरी कीं।

5 नवंबर 2026 को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) आयोजित की गई। इसमें कुल 278 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। इसमें 2 नवंबर को सफल हुए 129 अभ्यर्थियों के अलावा पहले से दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में सफल 149 अभ्यर्थी भी शामिल थे। परीक्षा का परिणाम इस प्रकार रहा:

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

इसके अलावा 10 ऐसे अभ्यर्थी भी अंतिम मूल्यांकन में शामिल किए गए, जो पहले ही दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हो चुके थे। इस तरह अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए कुल 212 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया।

भर्ती बोर्ड ने अंतिम चयन के लिए अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के सामान्यीकृत अंकों, मेरिट क्रम, आवेदन के समय दी गई पदों की प्राथमिकता, आरक्षण नियमों और संबंधित पदों की कटऑफ को आधार बनाया। अंतिम चयन का विवरण इस प्रकार है:

इस प्रकार 212 अभ्यर्थियों में से 200 का चयन सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस और 3 का चयन प्लाटून कमांडर पीएसी के पद पर हुआ है। वहीं, 9 अभ्यर्थी निर्धारित सामान्यीकृत कटऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए उन्हें किसी पद पर चयनित नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पूरक अंतिम चयन की दो अलग-अलग सूचियां जारी की हैं।

अभ्यर्थी नीचे बताए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
अमित कुमार (Amit Kumar)

अमित कुमार (Amit Kumar)

| 8+ वर्ष पत्रकारिता अनुभव

वरिष्ठ सरकारी योजना एवं नीति विश्लेषक • नई दिल्ली ब्यूरो

अमित कुमार केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और सार्वजनिक नीतियों पर 8 वर्षों से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वे जटिल नियमों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में समझाने के विशेषज्ञ हैं।

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