LIVE मंगल, 17 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
मंगलवार, 17 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 82,658.79 +1066.29 (+1.31%)
निफ्टी 50 25,420.15 +275.85 (+1.10%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹93.50
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 1 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का आदेश

संजय वर्मा (Sanjay Verma)
संजय वर्मा (Sanjay Verma) प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख
प्रकाशित: सोम, 16 नव॰ 2026, 09:11 pm • तथ्य सत्यापित (Fact Checked)
ब्यूरो / समाचार स्रोत Amar Ujala
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का आदेश
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का ये आदेश

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का ये आदेश

चंद्र कुमार ने कहा, 2007 में गठित 'कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड' से जवानों का कल्याण नहीं हो रहा। यह पूरी तरह से कार्य ही नहीं कर पा रहा। गृह मंत्रालय से आग्रह है कि वार्ब बोर्ड को उसकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।  राज्य ने पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठाया  बीएसएफ के पूर्व इंस्पेक्टर सीएनएस बाबू ने बताया कि एक्स सीएपीएफ का दर्जा मिलने से रिटायर्ड कर्मियों को समाज में एक अलग पहचान, मान्यता और रुतबा मिल जाता है। जब इस बाबत राज्यों से संपर्क किया जाता है तो पत्राचार करने की बात कह दी जाती है। कोई भी राज्य गृह मंत्रालय के पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठा रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब दो तीन साल के बाद इसकी समीक्षा की तो पाया कि एक भी राज्य ने सेना की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा व उसके तहत मिलने वाले लाभ प्रदान नहीं किए हैं। सीआरपीएफ के पूर्व एएसआई गौस मोहम्मद का कहना है कि हमें भी आधी रोटी दे दें। ड्यूटी और शहादत में भेदभाव न किया जाए। ये जवान अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं। इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को आर्मी की तर्ज पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राज्यों की राजधानियों में अर्धसैनिक स्कूल खोले जाएं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

लेखक एवं पत्रकार परिचय (About the Journalist)
Verified Editorial Board
संजय वर्मा (Sanjay Verma)

संजय वर्मा (Sanjay Verma)

| 12+ वर्ष वरिष्ठ पत्रकारिता अनुभव

प्रधान संपादक एवं राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख • संसद मार्ग, नई दिल्ली

संजय वर्मा TaazaWire के मुख्य संपादक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, संसदीय कार्यवाही और जनहित के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर पिछले 12 वर्षों से तथ्यपरक व निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं।

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें