सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का ये आदेश
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सीएपीएफ: 11 लाख जवानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, 14 साल में राज्यों ने लागू नहीं किया गृह मंत्रालय का ये आदेश
चंद्र कुमार ने कहा, 2007 में गठित 'कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड' से जवानों का कल्याण नहीं हो रहा। यह पूरी तरह से कार्य ही नहीं कर पा रहा। गृह मंत्रालय से आग्रह है कि वार्ब बोर्ड को उसकी पूरी क्षमता के साथ संचालित किया जाए। राज्य ने पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठाया बीएसएफ के पूर्व इंस्पेक्टर सीएनएस बाबू ने बताया कि एक्स सीएपीएफ का दर्जा मिलने से रिटायर्ड कर्मियों को समाज में एक अलग पहचान, मान्यता और रुतबा मिल जाता है। जब इस बाबत राज्यों से संपर्क किया जाता है तो पत्राचार करने की बात कह दी जाती है। कोई भी राज्य गृह मंत्रालय के पत्र के अनुरुप कदम नहीं उठा रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जब दो तीन साल के बाद इसकी समीक्षा की तो पाया कि एक भी राज्य ने सेना की तर्ज पर सीएपीएफ कर्मियों को एक्स सर्विसमैन का दर्जा व उसके तहत मिलने वाले लाभ प्रदान नहीं किए हैं। सीआरपीएफ के पूर्व एएसआई गौस मोहम्मद का कहना है कि हमें भी आधी रोटी दे दें। ड्यूटी और शहादत में भेदभाव न किया जाए। ये जवान अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं। इन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही। अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवानों को आर्मी की तर्ज पर एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाए। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए राज्यों की राजधानियों में अर्धसैनिक स्कूल खोले जाएं।