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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 100% एथनॉल से चलने वाले वाहनों (E100) को अनुमति देने के बाद उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 100% एथनॉल से चलने वाले वाहनों (E100) को अनुमति देने के बाद उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने E100 वाहनों के लिए एथनॉल आपूर्ति पर सवाल उठाया।
- जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
सुप्रीम कोर्ट ने E100 वाहनों के लिए एथनॉल आपूर्ति पर सवाल उठाया।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सरकार से पूछा कि 100 प्रतिशत इथेनाल से चलने वाले वाहनों की अनुमति के बाद उनके लिए ईंधन की आपूर्ति कैसे होगी, इतना इथेनाल कहां से आएगा।
एथनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के आवंटन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पीठ ने हालिया मीडिया खबरों का उल्लेख किया। 26 अक्टूबर को सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
इसके तहत ई100 तक के ईंधन से चलने वाले फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को अनुमति मिली है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ के सवाल पर अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा कि इसके लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण व्यवस्था बदलनी होगी।
पीठ ने व्यापक जनहित, पर्यावरण और किसानों के सशक्तीकरण पर ध्यान देने की बात कही। वकीलों ने कहा कि इथेनाल को बढ़ावा देने से किसानों को मदद मिलेगी और केंद्र की नीति में उनके हितों का ध्यान रखा गया है। मामला अगले महीने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ।
